शासकीय भूमि पर अवैध कटाई कर दबंगों द्वारा किया जा रहा कब्जा, विभाग की भूमिका संदिग्ध, उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की मांग

Ajay Namdev-7610528622

अनूपपुर। ग्राम पंचायत बदरा के पुरानी दफाई जहां पर 3/4 नंबर बंद खदान के भूमि पर एसईसीएल द्वारा 30 वर्ष पूर्व लगभग 50 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा वृक्षों को काटकर बेचा गया है। इसी कृत्य को रोकने के लिए 2007 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा एसईसीएल महाप्रबंधक जमुना कोतमा क्षेत्र से बात कर उक्त सभी लगभग 50 एकड़ भूमि को ग्राम पंचायत बदरा को हैंड ओवर (सुपुर्द) कर दिया गया जिस पर चार प्लांट बनाकर लगभग 16 लाख का वृक्षारोपण कर फलोद्यान का प्रोजेक्ट बनाया गया, क्योंकि पानी समीप ही बोर होल का बहता है जिसे तात्कालिक कलेक्टर द्वारा स्वयं सांसद दलपत सिंह परस्ते द्वारा फलोद्यान के प्रोजेक्ट को चालू कराया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सका, लेकिन 2015 में तत्कालीन जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीचौधरी द्वारा पंचायत बदरा में नर्सरी पौधारोपण का प्रोजेक्ट उक्त जमीन पर लगाने की अनुमति दी गई जो आज भी संचालित है लेकिन 2007 से 2014 के बीच जो अंतराल आ गया इस बीच अनेकों लोग शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया जो आज भी लोग काबिज है। पंचायत द्वारा कई बार लिखित रूप में संबंधित विभाग को दिया गया मगर प्रशासन इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज भी कुछ पहुंच वाले यहां के यू के लिप्टिस के योग को काटकर कई ट्रकों निरंतर बेज रहे हैं जिसमें फारेस्ट पुलिस पंचायत एवं एसईसीएल के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं जिसकी सहमत से आज भी शासन की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इस जमीन पर लगे सभी पेड़ों को अधाधुंध काट कर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है जबकि सभी लगभग 50 एकड़ भूमि पर शासन द्वारा सामुदायिक वृक्षारोपण कराने का प्रोजेक्ट चल रहा है। लगभग 10 एकड़ पर अभी वृक्षारोपण किया गया है जबकि बाकी वृक्षारोपण होना है लेकिन कुछ भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है जिसके तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ग्राम पंचायत बदरा में कोई भी शासकीय भूमि नहीं बचेगी और विकास के कार्य अवरोध होंगे क्षेत्र की जनता ने कालरी के महाप्रबंधक एके पांडे फारेस्ट विभाग के उच्च अधिकारी व जिले के लोकप्रिय कलेक्टर से मांग किया है कि उक्त 50 एकड़ शासकीय भूमि की रक्षा की जाए ताकि शासकीय संपत्ति पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका जा सके और साथ ही वृक्षों की अंधाधुंध कटाई बच सके।

इनका कहना है-
यू के लिप्टिस पेड़ की जंगल से अंधाधुंध कटाई हो रही है तो इसके लिए आप वहां के रेंजर एसडीओ, डीएफओ से बात करिए सरकार उन्हें किस बात की तनखा देती है खैर फिर भी आपने मुझे जानकारी दी है तो मैं तत्काल वहां के रेंजर को निर्देशित कर के अवैध कटवाई को रुक जाता हूं और वहां के रेंजर की आप शिकायत करवाइए, मैं उसे तत्काल सस्पेंड कर दूंगा।
ए के जोशी
सीसीएफ , शहडोल

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