राजस्व सेवा अभियान में संभाग के सभी गांव में होगा बी-वन का वाचन

फौती नामांतरण के लिए जाएंगे आवेदन, भू-अधिकार पुस्तिका की

जाएगी प्रदाय

शहडोल। कमिश्नर राजीव शर्मा की पहल पर संभाग में 1 जुलाई से राजस्व सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत संभाग के सभी गांवों और पटवारी हल्कों में भी बी-वन का वाचन किया जाएगा। फौती नामांतरण के आवेदन लिए जाएंगे। संपदा पोर्टल से प्राप्त पंजीकृत विलेख के अनुसार नामांतरण हेतु रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक गांव में औसतन 10 खाता बटवारा का आवेदन एकत्रित करने एवं प्रतिवेदन तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का नक्शा खसरा बी-वन एवं अन्य सुसंगत और राजस्व अभिलेखों में अमल करने की कार्यवाही की जाएगी।
राजस्व अभिलेखों में संशोधन उपरांत खसरे की अद्यतन प्रति संबंधित भूमि स्वामी को नि:शुल्क प्रदाय करने तथा सशुल्क भू-अधिकार पुस्तिका प्रदाय करने की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार खसरे में अंकित बटांक अनुसार स्थल जांच, नक्शा संशोधन पंजी तैयार करने राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व अधिकारियों से अनुमोदन कराने के उपरांत पटवारी के कार्यकारी नक्शे पर लाल स्याही से तरमीम करने प्रत्येक पटवारी अपने हल्के के ग्रामों में खसरे में अंकित दो तीन एवं चार बटांक को 100 प्रतिशत तरमीम का प्रस्ताव नक्शे पर तरमीम का कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
वेब जीआईएस के माध्यम से पटवारी ग्राम हलके के कुल खतरो का 100 प्रतिशत परिमार्जन करेंगे तथा तहसीलदार द्वारा 100: अनुमोदन किया जाएगा। शासकीय भूमि से अतिक्रमण भू-भाग का चिन्हांकन एवं राजस्व न्यायालयों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व न्यायालयों में अतिक्रमण प्रकरणों का पंजीयन एवं यथोचित सुनवाई उपरांत आदेश पारित करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व सेवा अभियान के अंतर्गत तहसील कार्यालय में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राप्त कर स्थल पर संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जाएगा। भू-राजस्व डायवर्सनए नजूल प्रीमियम, भू-भाटक, बैंक एवं आरआरसी की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का स्थल जांच एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी एवं निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। खरीफ गिरदावरी सारा एप के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। इसी प्रकार अभियान में भूमि बंधक आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। आरसीएमएस में पंजीकृत आवेदनों पर कार्यवाही की जाएगी। आरसीएमएस पोर्टल पर अभियान में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार पंजीयन किया जाएगा। नामांतरणए बंटवारा, सीमांकन अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। डायवर्सन की सूचना बिना सूचना के आवेदनों का निराकरण लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक लंबित राजस्व प्रकरणों का लाल फ्लेग से चिन्हांकन किया जाकर निराकरण किया जाएगा। 2 से 5 वर्ष के लंबित प्रकरणों का पीले फ्लेग से चिन्हांकन किया जाकर निराकरण किया जाएगा। 1 से 2 वर्ष के लंबित प्रकरणों का नीली फ्लैग से चिन्हांकन किया जाकर निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार लोक सेवा केंद्र में 1 जून को कुल लंबित जाति प्रमाण पत्रों के आवेदनों पर रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी एवं इनका 100 प्रतिशत निराकरण किया जाएगा।

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