1800 करोड़ के अमेहटा प्रोजेक्ट में स्थानीय 6 मजदूरों को भी नही मिल रहा है काम,37 मुद्दों पर मांगपत्र बनाकर एसीसी मैनेजमेंट सौंपा

1800 करोड़ के अमेहटा प्रोजेक्ट में स्थानीय 6 मजदूरों को भी नही मिल रहा है काम,37 मुद्दों पर मांगपत्र बनाकर एसीसी मैनेजमेंट सौंपा

रोजगार,किसानों की जमीनों पर अवैध खनन बंद करने,पेयजल उपलब्धता,स्नानीय कंटेक्टर को काम,खुले वैगन में लाई व स्टोर जा रही फ्लाई ऐश के मुद्दे के हल के लिए दिया पांच दिन का समय,

हद तो ये जिला प्रशासन विधानसभा में शासन के दिए निर्देश को मानने को तैयार नही. की अवमानना, मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद भी एसीसी के मीटिंग हॉल स्थल पर नहीं पहुंचे अधिकारी

कटनी। 1800 करोड़ का अमेहटा प्रोजेक्ट और अमेहटा के 6 मजदूरों को भी काम नही मिल रहा है इन्ही मुद्दों को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों एसीसी तथा जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी थी मगर इस पर भी प्रशासन का गैर जिम्मेदार रुख रहा। यह जिला प्रशासन की विधानसभा की अवमानना कहें तो अतिश्योक्ति नहीं। मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद भी एसीसी मीटिंग हाल में अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक ने रोजगार, किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा व खनन बंद करने, पेयजल उपलब्धता, स्थानीय कांट्रेक्टर को काम, खुले वैगन में लाई गई व स्टोर की जा रही फ्लाई ऐश के मुद्दे के हल के लिए दिया पांच दिन का समय दिया। श्री पाठक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 5 दिन में प्रबंधन प्रशासन हल नहीं खोजता तो जनता के हित की खातिर फैसला लिया जाएगा।

दरअसल पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक संजय पाठक ने विजयराघवगढ़ विधानसभा में एसीसी कंपनी कैमोर,अमेहटा एवं सेल इंडिया गैरतलाई के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने व बड़ी संख्या में किसानों की जमीन को बिना अधिग्रहण किए सालों से कब्जा कर बहुमूल्य खनिज का दोहन किए जाने का मुद्दा उठाया था जिस पर सदन में मप्र विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम एवं मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एसीसी प्रबंधन द्वारा दिए स्थानीय लोगों को प्लांट में 75 प्रतिशत से अधिक स्थानीय श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने किसानों जमीनों पर अवैध खनन जैसे विषयों पर अमेहटा एवं कूटेश्वर जाकर जांच कर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट देने को कहा था पर जिला प्रशासन ने विधानसभा की अवमानना करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक कर फारमेल्टी कर ली।
दूसरी ओर विधायक संजय पाठक एसीसी के अमेहटा के मीटिंग हॉल में पहुंचकर स्थानीय लोगों से सभी विषयों पर संवाद करते रहें बाद में उन्होंने सभी के साथ एसीसी के कैमोर अमेहटा के मैनेजमेंट से चर्चा करते हुए स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार देने, किसानों की 200 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर खनन करने ,स्थानीय लोगों को पेयजल आपूर्ति करने,प्लांट में खुले वैगन में फ्लाई ऐश लाई जा रही है एवं कैमोर में स्टोर की जा रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनती है, बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय मजदूरों ,सप्लायर, मशीन वालों के 3 करोड़ रुपयों के गबन करने पर कंपनी द्वारा भुगतान कराने जैसे 37 मुद्दों पर मांगपत्र बनाकर एसीसी मैनेजमेंट सौंपा है। इन सभी मुद्दों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एसीसी के अधिकारियों के साथ समिति बनाकर अगले 5 दिनों में हल करने का आग्रह किया है। इस अवसर पर विधायक संजय पाठक ने कहा हमारे यहां के लोगों बने एसीसी कंपनी को हमेशा सम्मान दिया है उनका सहयोग किया पर आज कई विषय सबके बीच है जिनका हल नहीं निकलता पर 16 तारीख तक यदि इन सभी मुद्दों पर एसीसी मैनेजमेंट यदि सम्मान जनक कार्यवाही नहीं करता तो आगे बेरोजगार युवा, क्षेत्र की जनता जो कहेंगी उसके सभी को तैयार रहना चाहिए.जनता के हितों के लिए पिछले एक साल से अधिक समय से इन सभी मुद्दों पर लगातार एसीसी मैनेजमेंट के बीच रखा गया है जब कोई हल नहीं निकला तब विधानसभा में इन सभी विषयों को उठाया गया था जिस पर विधानसभा अध्यक्ष एवं विभागीय मंत्री द्वारा अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट स्थल पर लाकर स्थानीय लोगों से मिल कंपनी के संवाद करते हुए सभी विषयों को हल करने के निर्देश दिए थे इसी विषयों को लेकर आज क्षेत्रीय जनों के साथ संवाद करते हुए एसीसी मैनेजमेंट को अपना मांग पत्र सौंपा है मैनेजमेंट से चर्चा के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक समिति बनाई गई हैं जो अगले पांच दिनों में चर्चा कर हल का प्रयास करेगी।
उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष हमने किसानों को सिंचाई के लिए एसीसी की बंद पड़ी खदानों से पानी लेकर खेतों तक पहुंचाने के लिए 70 करोड़ की कलेहरा लिफ्ट एरीकेशन स्कीम को बनाया था प्रोजेक्ट के प्रारंभ में एसीसी ने अपनी सहमति दे दी थी पर बाद में एसीसी ने सहमति देने से मना कर दिया है यदि यह योजना चालू हो गई होती तो हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो जाती । एसीसी कंपनी ने
ग्राम बराड़ी में खसरा नंबर 18,20 किसानों की जमीन पर बिना लीज स्वीकृति कराए अवैध खनन करते हुए 30 लाख टन चूना पत्थर निकाल लिया है शासन को इस पर कार्यवाही करना चाहिए । इस अवसर पर एसीसी मैनेजमेंट से कैमोर प्लांट हेड वैभव दीक्षित,अमेहटा प्रोजेक्ट से मनोज शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई अन्य अधिकारी, जनपद अध्यक्ष सुधा कोल,उपाध्यक्ष उदयराज सिंह,विजयराघवगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष वसुधा मिश्रा, कैमोर नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा शर्मा मंडल अध्यक्ष मनीष मिश्रा,अंकुर गौवर,अजय पप्पू शर्मा,संतोष केवट के अलावा आसपास के ग्रामों के सरपंच के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।

कटनी। 1800 करोड़ का अमेहटा प्रोजेक्ट और अमेहटा के 6 मजदूरों को भी काम नही मिल रहा है इन्ही मुद्दों को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों एसीसी तथा जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी थी मगर इस पर भी प्रशासन का गैर जिम्मेदार रुख रहा। यह जिला प्रशासन की विधानसभा की अवमानना कहें तो अतिश्योक्ति नहीं। मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद भी एसीसी मीटिंग हाल में अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक ने रोजगार, किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा व खनन बंद करने, पेयजल उपलब्धता, स्थानीय कांट्रेक्टर को काम, खुले वैगन में लाई गई व स्टोर की जा रही फ्लाई ऐश के मुद्दे के हल के लिए दिया पांच दिन का समय दिया। श्री पाठक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 5 दिन में प्रबंधन प्रशासन हल नहीं खोजता तो जनता के हित की खातिर फैसला लिया जाएगा।
दरअसल पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक संजय पाठक ने विजयराघवगढ़ विधानसभा में एसीसी कंपनी कैमोर,अमेहटा एवं सेल इंडिया गैरतलाई के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता न दिए जाने व बड़ी संख्या में किसानों की जमीन को बिना अधिग्रहण किए सालों से कब्जा कर बहुमूल्य खनिज का दोहन किए जाने का मुद्दा उठाया था जिस पर सदन में मप्र विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम एवं मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एसीसी प्रबंधन द्वारा दिए स्थानीय लोगों को प्लांट में 75 प्रतिशत से अधिक स्थानीय श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने किसानों जमीनों पर अवैध खनन जैसे विषयों पर अमेहटा एवं कूटेश्वर जाकर जांच कर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट देने को कहा था पर जिला प्रशासन ने विधानसभा की अवमानना करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक कर फारमेल्टी कर ली।
दूसरी ओर विधायक संजय पाठक एसीसी के अमेहटा के मीटिंग हॉल में पहुंचकर स्थानीय लोगों से सभी विषयों पर संवाद करते रहें बाद में उन्होंने सभी के साथ एसीसी के कैमोर अमेहटा के मैनेजमेंट से चर्चा करते हुए स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार देने, किसानों की 200 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर खनन करने ,स्थानीय लोगों को पेयजल आपूर्ति करने,प्लांट में खुले वैगन में फ्लाई ऐश लाई जा रही है एवं कैमोर में स्टोर की जा रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनती है, बाहरी ठेकेदारों द्वारा स्थानीय मजदूरों ,सप्लायर, मशीन वालों के 3 करोड़ रुपयों के गबन करने पर कंपनी द्वारा भुगतान कराने जैसे 37 मुद्दों पर मांगपत्र बनाकर एसीसी मैनेजमेंट सौंपा है। इन सभी मुद्दों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एसीसी के अधिकारियों के साथ समिति बनाकर अगले 5 दिनों में हल करने का आग्रह किया है। इस अवसर पर विधायक संजय पाठक ने कहा हमारे यहां के लोगों बने एसीसी कंपनी को हमेशा सम्मान दिया है उनका सहयोग किया पर आज कई विषय सबके बीच है जिनका हल नहीं निकलता पर 16 तारीख तक यदि इन सभी मुद्दों पर एसीसी मैनेजमेंट यदि सम्मान जनक कार्यवाही नहीं करता तो आगे बेरोजगार युवा, क्षेत्र की जनता जो कहेंगी उसके सभी को तैयार रहना चाहिए.जनता के हितों के लिए पिछले एक साल से अधिक समय से इन सभी मुद्दों पर लगातार एसीसी मैनेजमेंट के बीच रखा गया है जब कोई हल नहीं निकला तब विधानसभा में इन सभी विषयों को उठाया गया था जिस पर विधानसभा अध्यक्ष एवं विभागीय मंत्री द्वारा अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट स्थल पर लाकर स्थानीय लोगों से मिल कंपनी के संवाद करते हुए सभी विषयों को हल करने के निर्देश दिए थे इसी विषयों को लेकर आज क्षेत्रीय जनों के साथ संवाद करते हुए एसीसी मैनेजमेंट को अपना मांग पत्र सौंपा है मैनेजमेंट से चर्चा के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को एक समिति बनाई गई हैं जो अगले पांच दिनों में चर्चा कर हल का प्रयास करेगी।
उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष हमने किसानों को सिंचाई के लिए एसीसी की बंद पड़ी खदानों से पानी लेकर खेतों तक पहुंचाने के लिए 70 करोड़ की कलेहरा लिफ्ट एरीकेशन स्कीम को बनाया था प्रोजेक्ट के प्रारंभ में एसीसी ने अपनी सहमति दे दी थी पर बाद में एसीसी ने सहमति देने से मना कर दिया है यदि यह योजना चालू हो गई होती तो हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो जाती । एसीसी कंपनी ने
ग्राम बराड़ी में खसरा नंबर 18,20 किसानों की जमीन पर बिना लीज स्वीकृति कराए अवैध खनन करते हुए 30 लाख टन चूना पत्थर निकाल लिया है शासन को इस पर कार्यवाही करना चाहिए । इस अवसर पर एसीसी मैनेजमेंट से कैमोर प्लांट हेड वैभव दीक्षित,अमेहटा प्रोजेक्ट से मनोज शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई अन्य अधिकारी, जनपद अध्यक्ष सुधा कोल,उपाध्यक्ष उदयराज सिंह,विजयराघवगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष वसुधा मिश्रा, कैमोर नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा शर्मा मंडल अध्यक्ष मनीष मिश्रा,अंकुर गौवर,अजय पप्पू शर्मा,संतोष केवट के अलावा आसपास के ग्रामों के सरपंच के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।