समयावधि के बाहर प्रकरण होने पर संबंधित अधिकारियों पर किया जाएं अर्थदण्ड अधिरोपित : कलेक्टर

15वें वित्त की राशि से विद्युत विहीन ग्रामों में सोलर लाइट प्रदान करने के निर्देश, समय-सीमा की बैठक सम्पन्न

शहडोल। कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य की उपस्थिति में सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय की विराट सभागार में समय-सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन समयावधि के बाहर प्रकरण होने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करना सुनिश्चित करें तथा उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी लंबित प्रकरणों के निराकरण में प्रकरणवार समीक्षा कर समयावधि में ही निराकरण कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रकरण अनअटेंडेंट न रहे और उत्तर भी समाधान कारक पोर्टल पर दर्ज किया जाएं। उन्होंने कहा कि 20 मार्च के पूर्व सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कराएं। जिससे उनके ग्रेडिंग में सुधार आ सकें। जिले के सी एवं डी ग्रेट के विभागों पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आप लोगों के कारण जिले की ग्रेडिंग प्रदेश स्तर पर पिछड़ रही है।

बैठक में कलेक्टर ने केन्द्र सरकार पोर्टल में लंबित शिकायतों की समीक्षा की और पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों को शिकायतों की जॉच कर तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि संबल योजना, प्रसूति सहायता योजना व अन्य जनहितकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही को मिल सकें इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करें तथा योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार करें कि इसका शत-प्रतिशत लाभ हितग्राहियों को मिल सकें।

कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग को निर्देश दिए कि 15 से 17 वर्ष तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शत प्रतिशत कराया जाए इसके लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करें और समन्वित सहभागिता निभाते हुए अभी 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है, स्कूलों एवं छात्रावास में जाकर देख बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाए। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें। कलेक्टर ने अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया कि 15वें वित्त की राशि का उपयोग कर ग्रामों में सोलर लाइट विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित करें जहां विद्युत की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग से संपर्क कर विकासखंडवार विद्युत विहीन ग्रामों की सूची प्राप्त कर लें और कार्यवाही को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

बैठक में कलेक्टर ने केसीसी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एलडीएम अग्रणी बैंक को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन समिति, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग का लंबित केसीसी प्रकरणों का निराकरण करा कर प्रगति लाना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने लोकायुक्त के लंबित प्रकरणों के निराकरण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि 5 अप्रैल को होने वाली समाधान ऑनलाइन एट्रिब्यूट की जानकारी के आधार पर अभी से समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि के अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण के पूर्व जीयो टैगिंग अनिवार्य रूप से किया जाए जिससे बाद में विवाद का स्थिति ना हो और पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सके।

अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि उनके विभाग से संबंधित रिक्त एवं भरे पद की जानकारी तथा जिले स्तर से होने वाली डीपीसी पदोन्नति पद की जानकारी आज ही उपलब्ध कराएं ताकि शासन को जानकारी भिजवाए जा सके। बैठक में अपर कलेक्टर ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को निर्देशित किया कि सहकारी समिति की दुकानों में 2 माह का राशन वितरण के लिए दिया जाए जिससे गेहूं उपार्जन के समय का ध्यान रख रखाव में गोदामों में पर्याप्त स्थान रहे।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर नरेंद्र सिंह धुर्वे, कार्यपालन यंत्री पीआईयू रमाकांत पांडेय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.एस. सागर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती शालिनी तिवारी, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्री रणमत सिंह, डीपीसी डॉ0 मदन त्रिपाठी, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक श्री कमलेश टांडेकर, जिला शिक्षा अधिकारी बी.डी. पाठक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी अमित तिवारी एवं तहसीलदार लवकुश शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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