रेत खदानों में ठेकेदार के गुंडे नहीं कर रहे एनजीटी के नियमों का पालन वैध खदानों के अलावा अवैध खदानें भी संचालित, राजनैतिक संरक्षण के कारण नहीं है रोकने का साहस-आरोप पद्मा शुक्ला कांग्रेस नेत्री

रेत खदानों में ठेकेदार के गुंडे नहीं कर रहे एनजीटी के नियमों का पालन वैध खदानों के अलावा अवैध खदानें भी संचालित, राजनैतिक संरक्षण के कारण नहीं है रोकने का साहस-आरोप पद्मा शुक्ला कांग्रेस नेत्री 

 रेत के अवैध खनन को लेकर कॉंग्रेस नें आयोजित की पत्रकार वार्ता

कटनी !  सोमवार को विपक्षी दल काग्रेस कें नेताओं सहित एवं विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ जिला कटनी की 2018 की कांग्रेस प्रत्याशी पद्मा शुक्ला पूर्व अध्यक्ष (मंत्री) दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड भोपाल ने राज्य में अवैध रेत खनन और इसके दाम बढ़ने को लेकर अपनी बात को शासन तक पहुंचाने एवं उस पर रोक लगाने संबंधी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया!  विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में ध्यानाकर्षण के माध्यम से  कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला नें कहा कि कटनी जिले में रेत की अनेक वैध और अवैध खदानें संचालित हैं जिन्हें मध्यप्रदेश शासन ने नीलामी के जरिए कानूनों का पालन करते हुए संचालित करने की अनुमति दी है परंतु ना तो एनजीटी के बनाए नियमों का पालन हो रहा है और ना ही शासन के नीलामी प्रावधानों का पालन हो रहा है रेत ठेकेदार राजनीतिक संरक्षण में कटनी की जनता के साथ घोर अन्याय कर लूट रहे हैं!

रेत घाट की उत्खनन प्रक्रिया कागजों तक सिमटकर रह गयी है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतने को विवश है। वही रेत कें दाम बढ़ने को लेकर भी सत्ता पर सवाल उठाए! रेत माफिया बेधड़क अवैध रेत खनन करके मनमर्जी पैसे ग्राहकों से वसूल रहे हैं।  जिलों में प्रतिदिन दिनदहाड़े जेसीबी से अवैध रेत का दोहन किया जा रहा है। राज्य में बिना रायल्टी के रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है तथा रायल्टी के नाम से अवैध वसूली की जा रही है। विपक्षी दल के नेताओं ने कहा कि जिले में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है तथा रेत माफिया प्रति हाईवा 21 हजार से 25 हजार रुपये तक में रेत बेच रहे हैं। शिकायत के बावजूद किसी भी रेत घाट की जांच नहीं की गई है। रेत घाटों के विधिवत संचालन नहीं होने से ना केवल शासन की योजनाएं बंद पड़ी हैं, बल्कि जरूरतमंद लोग घर, मकान बनाने के लिए रेत के अभाव में परेशान हैं। कांग्रेस नेत्री पद्मा शुक्ला ने प्रशासन से अपेक्षा है कटनी जिले के नागरिकों को महंगी  रेत बेचने पर अंकुश लगाया जाए और कम मूल्य पर रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएं प्रति घन मीटर मूल्य निर्धारण करें चाहे वह कटनी का खरीददार हो या बाहर का और मूल्य निर्धारण कर सार्वजनिक सूचना जारी करें कि खदान पर इस मूल्य में रेत मिलेगी! ऐसा ना करने पर कटनी जिले की रेत व्यापारी और प्रशासन के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करने की बात भी कही गई!

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