दूध, फल, सब्जी, पेपर वालों को किराना को 6 से 2 तक छूट

05 दिन खुलेंगे कार्यालय, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जो प्रभावशील है। जिले के क्षेत्र नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम करकेली ग्राम पंचायत अंतर्गत में 15 अप्रैल को सांय 6 बजे से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे कोरोना कफ्र्यू घोषित किया गया है। कोरोना कफ्र्यू में सामान्यत: किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी।
शासकीय कार्यालय में होंगे 5 दिवस कार्य
नगर पालिका क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवा दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, एटीएम, दूर संचार सेवाएँ पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेंगी साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग की जाएगी। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत भीड को नियंत्रित करने के दृष्टि से लोग अपने घरों में ही रहेंगे। लोगों को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अपने से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सम्पूर्ण जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से सांय 6 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश 31जुलाई .2021 तक प्रभावशील रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।
6 से 2 बजे तक छूट
टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक , कर्मी इस आदेश मुक्त रहेंगे। साथ ही एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड आदेश से मुक्त रहेंगे। रेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा। समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जावेगा। गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किए जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने जाने की छूट रहेगी। पी.डी.एस. दुकान, दूध डेयरी की दूकान खोलने की अनुमति रहेगी दूध डेयरी की दुकान से अन्य सामग्री विक्रय नहीं की जा सकेगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर, सब्जी एवं फल विक्रेता, किराना दुकान प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोरोना कफ्र्यू से मुक्त रहेंगे।
टू-फोर व्हीलर पर दो को अनुमति
शासकीय निर्माण कार्य संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को सूचित कर प्रारंभ किए जा सकेंगे। ऐसे होटल जिनमें लॉज हैं वे अपने लॉज में ठहरे अतिथियों को भोजन सर्व कर सकेंगे। अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, औद्योगिक इकाईयां औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चाध्तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन टेक अवे तथा होम डिलेवरी हेतु रेस्टोरेंट खोल सकेंगे। रेस्टोरेंट परिसर में सर्व नहीं कर सकेंगे। कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र दुकानें आदि), परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण , राज्य शासन द्वारा प सलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबन्धु आईटी कंपनियां, ई-कार्मर्स, बीपीओ मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, कोरोना कफ्र्यू अवधि में मात्र छूट प्राप्त सेवाओं तथा आपातकालीन स्थिति में टू-व्हीलर पर तथा फोर व्हीलर में 2 व्यक्यिों के परिवहन की अनुमति होगी।
संपूर्ण जिले में प्रतिबंध
आदेश से मुक्त की गई गतिविधियों एवं संबंधित आवागमन परिवहन हेतु पृष्क से किसी अनुमति पास की आवश्यकता नहीं है। अपने साथ वैध आई डी , साक्ष्य रखना अनिवार्य है। अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) इंसीडेंट कमाण्डर को अधिकृत किया जाता है। प्रतिबंध संपूर्ण जिले में लागू रहेंगे। संपूर्ण जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों पर आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी नगर पालिक, सोशल डिस्टेसिंग प्रणाली को दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश आम जन को संबोधित है।
होगी वैधानिक कार्यवाही
वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उसमें वरिष्ठ पुलिस कर्मी समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी अधिकृत होंगे। नगर पंचायत एवं वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु कोई भी व्यक्ति जो कोरोना कफ्र्यू एवं कोविड -19 प्रबंधन का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 15 अप्रैल को जारी किया गया।

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