किसान सम्मान निधि का ले लाभ: कमिश्नर

कलेक्टर कान्फ्रेंस में संभाग के राजस्व प्रकरणों की हुई समीक्षा

शहडोल। कमिश्नर राजीव शर्मा ने बुधवार को कमिश्नर कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित कलेक्टर कान्फ्रेंस में संभाग के राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, सीमांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, डायवर्सन, राजस्व वसूली, भूमि बंधक, अतिक्रमण, राजस्व न्यायालय नगरीय क्षेत्रों में धारणाधिकार, आरबीसी 6-4, भू अर्जन, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की प्रकरणवार जानकारी ली तथा जिलेवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पटवारी के कार्यकारी नक्शे पर बटांक, नक्शा संशोधन, खसरा परिमार्जन के तहसील एवं नायब तहसीलदार वार प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर कान्फ्रेंस में कमिश्नर श्री शर्मा ने जिले के ऐसे पात्र किसान जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त नहीं हुई है उन्हें 30 सितंबर तक शत-प्रतिशत निराकरण कराने के निर्देश देते हुए उन्होंने संभाग के पात्र किसान हितग्राहियों से भी कहा है कि वे अपने पटवारी एवं तहसील कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक जानकारियों सहित अपना खाता, ऋण पुस्तिका, आधार नंबर एवं अन्य चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हासिल करें। कमिश्नर ने डायवर्शन के प्रकरणों में गति लाने, डाटा एंट्री में फीड करने तथा राजस्व वसूली में गति लाने के भी निर्देश दिए।
कमिश्नर ने कहा है कि संभाग में स्कूलों, कालेजों सहित अन्य शासकीय भूमियों में किए गए अतिक्रमण को प्लान तैयार कर भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य तत्काल प्रारंभ करें। उन्होंने संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि इस कार्य में त्वरित गति लाना एवं परिणाम से अवगत कराना भी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के लिए कोर्ट के दिन बढ़ाने के निर्देश देते हुए अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, एवं नायब तहसीलदार के कोर्टाे के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश भी कलेक्टरों को दिए हैं। कमिश्नर ने नगरी क्षेत्रों में धारणाधिकार, भू अर्जन के लंबित प्रकरण, अवार्ड राशियों के वितरण, खदानों के डायवर्सन की स्थिति सहित राजस्व विभाग के सीएम हेल्पलाइन के प्रकारों की जिलेवार समीक्षा की तथा अन्य राजस्व प्रकरण जिनमें आदेश के बाद अमल नहीं हुई की भी समीक्षा की। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की भी जिलेवार समीक्षा की गई तथा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में कलेक्टर उमरिया संजीव श्रीवास्तव, अनूपपुर सुश्री सोनिया मीणा, प्रभारी कलेक्टर शहडोल अर्पित वर्मा, संयुक्त आयुक्त मदन सिंह कनेश, उपायुक्त राजस्व वी.के. पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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