सहकारिता महासंघ के कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच सौंपा ज्ञापन

आकाश गुप्ता
सहकारिता महासंघ के कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच सौंपा ज्ञाप
मानदेय, तुलावटी, क्षतिपूर्ति सहित विभिन्न माँगों को लेकर दी चेतावनी
अनूपपुर। मध्य प्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी बंद किए जाने की चेतावनी मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह को पत्र प्रेषित कर कल कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर में तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकानों कार्यरत विक्रेताओं की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द कराए जाने की चेतावनी दी गई है। संदर्भित पत्राचार के मुताबिक ऑल इंडिया फेयर प्राइस शोप डीलर फेडरेशन नई दिल्ली के पत्र क्रमांक हदद्ध बुद्ध श्वास्रद्ध/0037/23से दिनांक 7 फरवरी से 9 फरवरी 2023 तक संपूर्ण भारत वर्ष की राशन दुकान बंद कर आंदोलन किया जाएगा। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान, उपभोक्ता भण्डार, स्व सहायता समूह, वन समिति में कार्यरत विक्रेताओं की मूलभूत समस्याओं के निराकरण कई बार ज्ञापन देने व आंदोलन किये जाने के बाद भी दूर नहीं किया जा रहा है। जिसे लेकर विक्रेताओं में रोष व्याप्त है। सरकार से व्यथित कर्मचारियों ने बताया कि अगर मध्यप्रदेश के विक्रेताओं की निम्न मांगो का निराकरण दिनांक 06 फरवरी 2023 नहीं किया जाता तो दिनांक 07 फरवरी से 09 फरवरी 2023 तक प्रदेश की समस्त राशन दुकानें बंद रहेंगी।
करो या मरो आन्दोलन का दिया हवाला
पूरे मामले में कर्मचारियों ने करो या मरो के लिए अपना प्रस्तावित प्रारूप प्रस्तुत किये हैं जिसमें दिनांक 07.02.2023 से 09.02.2023 तक 72 घंटे का राशन बंद 120 मार्च 2023 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में रैली के बाद संसद मार्च। केंद्र सरकार के साथ किसी भी तरह के टकराव के पक्ष में नहीं हैं और वर्षों से केंद्र सरकार की नीतियों और निर्णयों का पालन करते रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं के लिए कोई कठिनाई न हो, लेकिन जब दीवार में हमारी पीठ सट गई है और हमें वैसी हालत में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमारे पास टकराव के लिए जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए पीएम को दी सूचना
अत्यंत खेद का विषय है कि कर्मचारियों की समस्याओं को देखने और एफपीएस डीलरों के लिए न्यूनतम व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कई अपीलों, दलीलों और अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया ताकि हम अपनी आजीविका को बनाए रख सकें और कोई सकारात्मक उपाय नहीं किये गये हमारी कठिनाइयों को हल करने के लिए जो हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त उपाय सुनिश्चित करते हैं।ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियों में, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा. जब तक कि + न्यूनतम आय गारंटी + मानदेय के रूप में 50,000/- रुपये आगामी केंद्रीय बजट में प्रति दुकान प्रति माह पर विचार नहीं किया जाता है और इस तरह की अत्यावश्यकता के महत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संभावित अव्यवस्था की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी।
ये रहे उपस्थित
उक्त चेतावनी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहकारी संस्थान कर्मचारी महासंघ भोपाल के तत्वाधान में जिला इकाई अनूपपुर के जिला अध्यक्ष मदन द्विवेदी संरक्षक लालमणि मिश्रा संजय द्विवेदी जिला सचिव यादवेंद्र गौतम उपाध्यक्ष रामविलास शर्मा संदीप गुप्ता कोषाध्यक्ष मोहनलाल द्विवेदी सह सचिव उमाशंकर पयासी संघ प्रवक्ता चंद्रशेखर त्रिपाठी मीडिया प्रभारी शैलेश कुमार गुप्ता शाखा प्रमुख ओमकार द्विवेदी अनुराग तिवारी सालिक राठौर ब्रजनाथ सोनी सहित सैकड़ों की तादाद में जिले भर के कर्मचारी एकत्रित रहे।