भाजपा जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद विवादों से घिरी मुख्य नगर परिषद अधिकारी जयसिंहनगर का हुआ तबादला
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जयसिंहनगर l नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय के द्वारा नए जारी हुए तबादला आदेश के बाद आखिरकार मुख्य नगर परिषद जयसिंहनगर में पदस्थ मुख्य नगर परिषद अधिकारी श्री मती नीलम तिवारी का स्थानांतरण शहडोल जिले में नई बनी नगर परिषद बकहो के लिए कर दिया गया l
*भाजपा जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने सज्ञान में लिया मामला*
गौरतलब है की मुख्य नगर परिषद अधिकारी श्री मती नीलम तिवारी अपनी जयसिंहनगर में पस्थापना के बाद से ही हमेशा विवादों से घिरी रही है l इनके मनमाने समय पर कार्यालय में आना और अकसर समय से पहले कार्यालय छोड़कर चले जाने से नगरिकों को होने वाली समस्या सरकारी योजनाओ के क्रियान्वयन पर उदासीनता की खबरे अक्सर किसी ना किसी समाचार पत्र में प्रकाशित होना आम बात हो चली थी l सूत्रों की माने तो जयसिंहनगर में नल जल योजना की लेट लतीफी और परिषद से निकलती योजना की राशि के बंदरबाट की बाते भी शिकायतों में तब्दील होकर वरिष्ठ अधिकारियो तक पहुंच चुकी थी l आम जन मानस को मुख्य नगर परिषद अधिकारी की कार्यशैली से हो रही समस्या साथ ही प्रदेश सरकार की योजनाओ के सही से क्रियान्वयन ना होने पर जनता के विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मंडल जयसिंहनगर अध्यक्ष राम नारायण पाण्डेय, भाजपा पार्षद और मंडल उपाध्यक्ष दिवाकर पयासी एवं भाजपा मंडल महामंत्री हिमांशु गुप्ता ने पिछले महीने मुख्य नगर परिषद अधिकारी जयसिंहनगर की कार्यशैली के विरुद्ध कार्यवाही कर तबादला करने की मांग का शिकायत पत्र भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह की अनुशंसा के साथ शहडोल जिला प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल को शौप कर शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की थी l सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रभारी मंत्री ने सम्बन्धित विभाग को उक्त मामले पर गंभीरता से सज्ञान लेकर मामले की जाँच के निर्देश भी दिए थे l जिसके बाद आज सम्बन्धित विभाग के मंत्रालय द्वारा तबादला सूची जारी कर मुख्य नगर परिषद अधिकारी जयसिंहनगर का तबादला नगर परिषद बकहो के लिए कर दिया l तबादला सूची में श्री मती नीलम तिवारी के स्थानांतरण के बाद नगर के जनीतिनिधियो ने हर्ष व्यक्त करते हुए मांग की है इनके कार्यकाल के दौरान हुए कार्यो की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए l साथ ही नल जल योजना के लिए अब तक हुए राशि के आहरण की भी वरिष्ठ अधिकारियो के माध्यम से समीक्षा की जाए l